जिला अधिकारी हाथरस अर्चना वर्मा ने विकास प्राथमिकता एवं निमार्ण कार्यो की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में करते हुए संबंधित विभागों द्वारा संचालित योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। 

जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग द्वारा नई सड़को के निर्माण, सड़कों की मरम्मत, चौड़ीकरण के तहत कराए गए कार्यों के बारे में जानकारी कर शेष बचे हुए कार्यो को गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला कृषि अधिकारी से फसल बीमा योजना में रिजेक्ट किए गए आवेदनों पर जांच कराते हुए कार्यवाही कराने तथा किसान सम्मान निधि के तहत के0वाई0सी0 के लंबित प्रकरणों को कैंप लगाकर निस्तारित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने पशु चिकित्साधिकारी को सहभागिता योजना के तहत और पशुओं के सुपर्दगी पात्र/जरूरतमंद/कुपोषित परिवारों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने खुले में घूम रहे गौवंशों को पकड़वाने तथा शतप्रतिशत ईयर टैंगिंग कराने के निर्देश दिए। समय-समय पर जनपद स्तरीय नोडल अधिकारियों द्वारा किये जाने वाले निरीक्षण के दौरान नर/मादा पशुओं की गणना कराते हुए प्रगति रिपोर्ट हस्ताक्षरयुक्त उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने अपर मुख्य चिकित्साधिकारी को आयुष्मान योजना के तहत उपलब्ध कराये गये डाटा में अंतर पाये जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए शासन स्तर पर वार्ता करते हुए सही कराते हुए प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों का समय-समय पर निरीक्षण करने तथा समस्त सेंटरों ओ0पी0डी0/टीकाकरण पंजिका की उपलब्धता सुनिश्चित करने केे निर्देश दिए। सेटरों का संचालन नियमित रूप से कराने तथा किसी भी प्रकार समस्या होने पर उसका समाधान करने कराने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला पूर्ति अधिकारी को रिक्त दुकानों के आवंटन हेतु खुली बैठक कराते हुए आवंटन कराने तथा निर्धारित मानक के अनुरूप खाद्यान वितरण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा की यदि कोई स्वयं सहायता समूह कोटा की दुकान संचालित करना चाहता हैं तो स्वयं सहायता समूह को कोटा आवंटित करने के निर्देश दिए। सामूहिक विवाह योजना के तहत दी जाने वाली धनराशि लाभार्थियों के खाते में न भेजे जाने पर नाराजगी जाहिर की तथा समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को कारण बताओं नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला समाज कल्याण अधिकारी को छात्रवृति योजना के तहत प्राप्त आवेदनों का सत्यापन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला समाज कल्याण अधिकारी को जिला पूर्ति अधिकारी समन्वय स्थापित करते हुए पेंशनरों का सत्यापन कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी को छत्रावृत्ति हेतु प्राप्त आवेदनों का सत्यापन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने श्रम प्रवर्तन अधिकारी को अधिक से अधिक श्रमिकों का पंजीकरण कराने तथा विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित करने के निर्देश दिए। विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का प्रचार-प्रसार हेतु कलेक्ट्रेट परिसर के अलावा अन्य स्थानों पर होर्डिंग्स स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने श्रम प्रवर्तन अधिकारी को ईंट भट्टों एवं जनपद में कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों में तैनात श्रमिकों का पंजीकरण कराये जाने हेतु कैम्प लगाये जाने के निर्देश दिए साथ ही कार्यदायी संस्थाओं को अधीनस्थ श्रमिकों के पंजीकरण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने पंचायती राज विभाग को हैंडपंपों की ग्राम वार सूची तैयार कराने के साथ ही हैंडपंपों का सत्यापन कराने एवं सत्यापन के दौरान खराब पाए गए हैंडपंपों का रिबोर/मरम्मत कराने के निर्देश दिए।

      जिलाधिकारी ने जनकल्याणकारी योजनाओं, गरीबी उन्मूलन, रोजगारपरक योजनाओं एवं विभागीय कार्यों को गुणवत्ता सहित समय से पूर्ण करने एवं चल रही योजनाओं, सर्वे, अभियान आदि में अपेक्षित प्रगति लाने के निर्देश दिये। उन्होने अमृत योजना, अपशिष्ट प्रबन्धन, ग्रामीण आवास योजना, मनरेगा, पेंशन/छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन, नई सड़कों का निर्माण, चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, कन्या सुमंगला योजना, पोषण अभियान, बेसिक शिक्षा विभाग ऑपरेशन कायाकल्प के तहत कराये गये कार्याें आदि की समीक्षा करते हुए सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे मानक एवं गुणवत्ता सहित लक्ष्यों को समय से पूरा करने के लिए प्रभावी रणनीति बनाकर अमल में लायें। 

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने पंचायत भवनों का निर्माण, अमृत योजना के तहत तालाबों का सौंदर्यीकरण, पार्क का निर्माण, सीवर व्यवस्था, अपशिष्ट प्रबंधन, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी/ग्रामीण, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जल जीवन मिशन, मत्स्य पालन, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, पेंशन योजना, छात्रवृत्ति वितरण, शादी अनुदान योजना, कन्या सुमंगला योजना, बाल विकास एवं पुष्टाहार वितरण, श्रमिक पंजीयन, अधिष्ठान पंजीयन एवं उप कर संग्रहण आदि योजनाओं की विस्तार पूर्वक समीक्षा कर शासन द्वारा संचालित योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार कराते हुए पात्र लभार्थियों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए।